लखनऊ12 मिनट पहले

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए विधान सभा व विधान परिषद के मानसून सत्र के सत्रावसान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते मकान देने के वादे को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने ‘अफोर्डेबल हाउसिंग उपविधि-2021’ के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इससे अब बिल्डरों को शहरों में कम जमीन पर अधिक ऊंची इमारत व मकान बनाने के साथ अधिक प्लाट काटने की सुविधा मिलेगी।

विकास विभाग में बीडीओ के 428 पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं जबकि 429 पद सहायक विकास विकास की पदोन्नति से भरे जाते है। पदोन्नति कोटे के 429 में से 242 पद लंबे समय से खाली पड़े है। अभी तक बीडीओ के लिए संयुक्त खंड विकास अधिकारी पद पर दो वर्ष और एडीओ पद पर सात वर्ष की सेवा का अनुभव आवश्यक था।

मऊ में एटीएस अधिकारियों के स्टाफ कार्यालय के लिए जमीन स्वीकृत

कैबिनेट ने मऊ जिले में एटीएस के अधिकारियों के लिए स्टाफ कार्यालय, फील्ड इकाई के भवन और कमांडो के बैरक के लिए जमीन आवंटन को हरी झंडी दे दी है। मऊ की सदर तहसील के परदहां गांव में 3013 वर्ग मीटर एरिया में फील्ड इकाई का निर्माण किया जाएगा। जमीन के आवंटन का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर किया गया।

गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को लागू करने के लिए विशिष्ट परामर्शी के रूप में सेवाएं लिए जाने के लिए नॉमिनेशन के आधार पर मेसर्स एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर काम के लिए चुनी गई है। सरकार के प्रवक्ता केअनुसार, प्रारंभिक डीपीआर तैयार हो चुकी है। वित्तीय प्रबंधन, मॉनीटरिंग और वायबिलिटी गैप फंड के आकलने के लिए कंसल्टेंट का चयन जरूरी है। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को महाराष्ट्र में एक्सप्रेस-वे बनाने का अनुभव है। इसके चयन से प्रोजेक्ट की रफ्तार को काफी गति मिलेगी।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे : सीएनजी स्टेशन के लिए 2500 वर्ग मीटर जमीन
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के चेनेज-218 पर सीएनजी स्टेशन की स्थापना के लिए मेसर्स टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड को 2500 वर्ग मीटर भूमि लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह जमीन 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दी जाएगी। सीएनजी स्टेशन लगाने में लागत ज्यादा आती है और फिलहाल खपत कम है। इसलिए अन्य पेट्रोल पंपों के मुकाबले सीएनजी स्टेशन के लिए भूमि की दरें कम रखी गई हैं।

16 जिलों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर मुहर
प्रदेश के 16 जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मेडिकल कॉलेज खोलने को हरी झंडी मिल गई है। सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इन कॉलेजों के लिए निजी क्षेत्र की इकाई को वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संतकबीरनगर, शामली और श्रावस्ती में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।

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