कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट पर बिहार में अलर्ट, छूट का दायरा घटाया, विदेश से आने वालों की होगी जांच

पटना. बिहार में कोरोना गाइडलाइन में मिली छूट का दायरा अब सरकार ने घटा दिया है. यह फैसला कोरोनावायरस के नए वेरीएंट ओमिक्रोम के खतरे को देखते हुए लिया गया है. सरकार द्वारा फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है. बिहार में प्रभावी अनलॉक की मियाद अगले 15 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दी गई है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए फैसले के आलोक में गृह विभाग ने 20 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए जारी निर्देशों को 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में कोरोना वायरस ओमिक्रोम के खतरे को देखते हुए कुछ नए नियम निर्धारित किए हैं और इनका पालन अनिवार्य कर दिया गया है. गृह विभाग ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों की व्यवस्था विशेषकर ऑक्सीजन और आईसीयू की उपलब्धता की समीक्षा अपने स्तर पर कर लें.

इस आदेश के तहत पहले की तरह दुकानों और प्रतिष्ठानों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना, सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान पहले की तरह खुले रखना, शारीरिक दूरी का पालन करना,  विवाह और शादी समारोह में कोविड-19 के  प्रोटोकॉल अनिवार्य रूप से प्रभावित रहेंगे. गृह विभाग ने कोविड-19 वैरिएंट को देखते हुए यह फैसला लिया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान के बाद बिहार आने वाले यात्रियों की विशेष रूप से जांच करवाई जाएगी.

जारी आदेश के अनुसार ऐसे देश जहां नए वैरिएंट के मरीज पाए गए हैं वहां से यात्रियों के बिहार पहुंचने के बाद क्वारंटाइन करने का फैसला लिया गया है. हवाई यात्रा कर बिहार पहुंचने वाले हर यात्री की जांच का सरकार ने निर्देश दिया है. इस जांच से वैसे लोग फ्री किए जाएंगे जिनके पास 72 घंटे पहले की पीसीआर जांच रिपोर्ट पास में उपलब्ध हो और वह नेगेटिव हो.

केंद्र सरकार द्वारा बिहार को वैसे यात्रियों की सूची सौंपी गई है जो हाल में विदेश से आए हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट का फैसला है कि इन सभी यात्रियों की पहचान कर उनकी जांच कराई जाए और जरूरत के अनुसार उन्हें आइसोलेट भी किया जाए.

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा यह भी फैसला लिया गया है कि बिहार में प्रतिदिन लगभग दो लाख टेस्ट किए जाएं. इसके अलावा टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम लोगों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने और प्रशासन को सख्ती बरतने के लिए आगाह किया गया है.

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