मोदी सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश करेगी क्रिप्टोकरेंसी समेत 26 बिल


Cryptocurrency Bill 2021: मोदी सरकार 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 26 नए बिल को पेश कर सकती है. सरकार ने लोकसभा में जिन नए बिलों को पेश करने के लिए सूचिबद्ध किया है, उनमें क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने का बिल भी शामिल है. आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा के लिए सरकार संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक पेश करेगी. क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक में भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध का, लेकिन अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवाद की अनुमति का प्रस्ताव होगा.

प्रधानमंत्री ने देशों से किया था ये आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को सभी लोकतांत्रिक देशों से साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया था कि वे क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में ना जाने दें, अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है. उन्होंने डिजिटल क्रांति से उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए समान सोच वाले देशों के एकजुट होने की आवश्यकता पर भी बल दिया.

प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से आयोजित ‘‘सिडनी संवाद’’ को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि डाटा ‘‘नए हथियार’’ बन रहे हैं और यह देशों की पसंद पर निर्भर करेगा कि वह प्रौद्योगिकी के सभी शानदार साधनों का उपयोग सहयोग के लिए करते हैं या संघर्ष के लिए, बल द्वारा शासन के लिए करते हैं या पसंद के अनुरूप, प्रभुत्व के लिए करते हैं या विकास के लिए. पीएम मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी या बिटकॉइन का उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘ये महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक देश साथ काम करें और यह सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों में ना जाए, जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकता है.’’

कृषि कानूनों को रद्द करने वाला बिल भी होगा पेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का एलान कर चुके हैं. अब संसद सत्र के दौरान सरकार एक बिल के ज़रिए तीनों कानूनों को रद्द करने की तैयारी कर चुकी है. इस बिल का नाम Farm Laws Repeal Bill 2021 होगा. बिल को कल कैबिनेट की मंज़ूरी मिल सकती है और शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी 29 नवंबर को लोकसभा में इसे पेश किए जाने की संभावना है. इसके अलावा सरकार इस सत्र में बिजली से जुड़ा विधेयक भी पेश करेगी, जिसका किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं. किसान संगठनों की मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाए.

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